केजरीवाल ने मुकेश अंबानी के खिलाफ एफआइआर दर्ज करने के आदेश दिए

केजरीवाल ने मुकेश अंबानी के खिलाफ एफआइआर दर्ज करने के आदेश दिए

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नई दिल्ली. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अब सीधे-सीधे केंद्र से टकराव के मूड में नजर आ रहे हैं। उन्होंने मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज और केंद्र सरकार के खिलाफ सीधे मोर्चा खोलता हुए बड़ा हमला किया है। दिल्ली सरकार ने कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री मुरली देवड़ा, पेट्रोलियम मंत्री वीरप्पा मोइली, पूर्व डीजी हाइड्रोकार्बन वीके सिब्बल, मुकेश अंबानी और रिलायंस इंडस्ट्रीज व अन्य लोगों के खिलाफ ऐंटि करप्शन ब्यूरो (एसीबी) को एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं। इस मामले में अभी रिलायंस इंडस्ट्रीज या केंद्र सरकार की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।

अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि देश के चार गणमान्य लोगों एडमिरल तहलियानी, पूर्व कैबिनेट सेक्रेटरी टीएसआर सुब्रमण्यम, जानी-मानी वकील कामिनी जयसवाल और पूर्व इकनॉंमिक अफेयर्स सेक्रेटरी ईएएस शर्मा ने रिलायंस के खिलाफ शिकायत दी है कि कंपनी एक डॉलर की गैस को 8 डॉलर में बेचने की तैयारी कर रही है। इसमें केंद्र सरकार के कुछ मंत्रियों की मिलीभगत भी है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ाते हुए हमने इस मामले में संबंधित नेताओं और मुकेश अंबानी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दे दिए गए हैं।

सीएम ने कहा कि केंद्र सरकार ने केजी बेसिन में कुओं की गैस निकालने के लिए रिलायंस कंपनी को जो ठेका दिया है, उसके दामों पर प्रति यूनिट लगातार बढ़ोतरी की जा रही है। इस घपले में केंद्र सरकार की पूरी मिलीभगत है। उन्होंने जानकारी दी कि प्रति यूनिट एक डॉलर की लागत से तैयार गैस पर 17 सालों के लिए 2.3 डॉलर की दर से रिलायंस से गैस सप्लाई का सौदा हुआ था, लेकिन थोड़े ही दिनों में नीयत बदल गई और केंद्र के मंत्रियों से मिलीभगत करके इसकी दर 4 डॉलर तय कर दी गई।

केजरीवाल के अनुसार, अब ऐसी जानकारी मिली है कि लोकसभा चुनाव से पहले (1 अप्रैल से) इस दर को बढ़ाकर आठ डॉलर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा हुआ तो देश की सीएनजी महंगी हो जाएगी, जिसका असर ट्रांसपोर्ट पर पड़ेगा। इतना ही नहीं ऐसा करने से बिजली के दाम बढ़ेंगे, खाद महंगी हो जाएगी, जिससे सब्जी, गेहूं, चावल के दाम भी बढ़ जाएंगे।

केजरीवाल ने कहा कि अगर यह करार हो गया तो रिलायंस को सालाना 54 हजार करोड़ रुपये का लाभ पहुंचेगा। केजरीवाल के अनुसार इस बारे वह प्रधानमंत्री को पत्र लिखने जा रहे हैं, जिसमें मांग की जाएगी कि देशहित में इस ऑर्डर को सस्पेंड किया जाए, इन कुओं का ठेका रिलायंस के बजाय किसी सरकारी कंपनी को दिया जाए।

केजरीवाल ने कहा कि वह प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और पेट्रोलियम मंत्री वीरप्पा मोइली को चिट्ठी लिखेंगे कि जब तक जांच जारी है, गैस की कीमत बढ़ाने के फैसले को स्थगित किया जाए। उन्होंने कहा कि जांच के दौरान एसीबी के अधिकारी पेट्रोलियम मंत्रालय से संबंधित फाइलें मांगेंगे और हम अपेक्षा करते हैं कि पेट्रोलियम मंत्रालय इसमें सहयोग करेगा। इस मामले में बीजेपी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि मुख्य विपक्षी पार्टी ने भी कभी इस घपलेबाजी के खिलाफ आवाज नहीं उठाई।
Posted by jasika lear, Published at 01.35

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