गृह एवं जेल विभाग की समीक्षा
toc news internet channel मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कानून व्यवस्था शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। पुलिस आम जन से मित्रवत रहे पर अपराधियों के विरूद्ध तत्परता से कठोर कार्रवाई करने में किसी भी तरह हिचक नहीं दिखाये। श्री चौहान आज यहाँ गृह विभाग की 100 दिवसीय कार्ययोजना की समीक्षा कर रहे थे। बैठक में गृह मंत्री श्री बाबूलाल गौर भी मौजूद थे।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि जेलों की सुरक्षा व्यवस्था की समय-समय पर समीक्षा की जाये। सुरक्षा प्रबंधों से कोई समझौता नहीं हो।
बैठक में विभाग की 100 दिवसीय कार्ययोजना की जानकारी दी गई। बताया गया कि जिलों में आपात स्थितियों से निपटने तत्काल कार्रवाई करने के लिए केंद्रों की स्थापना की जायेगी। केन्द्र के कर्मियों के लिये आपदा प्रबंधन संस्थान के माध्यम से 100 प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किये जायेंगे। जिला आपदा प्रबंधन योजनाओं को अद्यतन किया जायेगा। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के कार्यालय की स्थापना की कार्रवाई भी की जा रही है। प्रदेश में पुलिस आवासीय व्यवस्था के तहत आगामी 100 दिवस में 2500 आवासगृह के निर्माण के लिये निविदा आमंत्रित की जायेगी।
बैठक में मुख्य सचिव श्री अन्टोनी डि सा, अपर मुख्य सचिव वित्त श्री अजयनाथ, प्रमुख सचिव गृह श्री आर.के. स्वाई, पुलिस महानिदेशक श्री नंदन दुबे, पुलिस महानिदेशक जेल श्री सुरेन्द्र सिंह एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
Posted by 06.20
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